Jharkhand : मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, जो राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, का समापन 4 सितंबर को होना है। लेकिन इससे पहले, इस योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि इस योजना का असली मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करना है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने योजना का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है, जबकि इसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण बताया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार चुनावी लाभ के लिए इस प्रकार की योजनाओं को ला रही है, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करती हैं।
इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, और यह देखा जाएगा कि योजना पर रोक लगाई जाएगी या नहीं। वहीं, राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह योजना महिलाओं के विकास के लिए लाई गई है और इसका चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में इस योजना की दिशा को निर्धारित करेगा और साथ ही यह भी साफ होगा कि इस योजना का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा।
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