रांची : Jharkhand उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता और झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेयर फंड के तहत अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा किया गया।
इसके साथ ही अधिवक्ताओं की पेंशन राशि को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड में भी वृद्धि की गई है, जिसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। इस योजना में 50% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की योजना देश के किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है, यह Jharkhand के अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए इस योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
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