रांची: झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और 2017 के भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को तुरंत रद्द करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने बिना ग्राम सभा की सहमति के 22 लाख एकड़ सामुदायिक भूमि को लैंड बैंक में डाला था, जो पेसा कानून का उल्लंघन है।
इसके अलावा, उन्होंने दलित समुदायों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन का पट्टा देने की भी मांग की। पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य के कई दलित जातियों के लोग जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह समस्याएं लंबे समय से उठाई जा रही हैं, और इन्हें तत्काल सुलझाने की आवश्यकता है।
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