झारखंड Congress की विस्तारित कार्यसमिति बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, मुख्यमंत्री से ‘पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय’ बनाने की मांग
रांची: चुनावी माहौल के साथ ही सियासत में मुद्दों की बौछार भी शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश Congress कमेटी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले OBC समुदाय को साधने का दांव खेला है। शनिवार को रांची में कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मांग उठाई कि राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार की तर्ज पर एक अलग ‘पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय‘ का गठन किया जाए।
कांग्रेस का यह अचानक उठाया गया मुद्दा कहीं न कहीं चुनावी लाभ को ध्यान में रखते हुए किया गया कदम लगता है। “चुनाव की आहट से अचानक OBC की याद” इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की, और सभी को लगने लगा कि इस चुनावी रणभूमि में OBC कार्ड ही कांग्रेस को नई ताकत दे सकता है।
- पिछड़ा वर्ग पर जोर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा और ‘पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय‘ की मांग को उनके सामने रखेगा। यह मांग सीधे तौर पर OBC वोट बैंक को साधने का प्रयास है।
- बैठक की रणनीति: कांग्रेस ने बैठक के दौरान यह भी प्रस्ताव रखा कि झारखंड के सभी नगर निगमों में नगर और महानगर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाए। जाहिर तौर पर यह कदम आगामी चुनावों में जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने का इरादा दिखाता है।
- चुनावी सीटों का गणित: बैठक के दौरान जब कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में सीटों पर लड़ने के बारे में पूछा गया तो अध्यक्ष ने कहा, “जहां संभावना दिखेगी, वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी।” कांग्रेस आलाकमान ही यह तय करेगा कि किसे टिकट दिया जाए, लेकिन OBC कार्ड को प्रमुखता से खेलने के संकेत स्पष्ट हैं।
“चुनाव की आहट से अचानक OBC की याद” आगामी चुनावी रणभूमि में कांग्रेस का OBC मुद्दे को उठाना महज एक रणनीतिक चाल है या वाकई प्रदेश के पिछड़े वर्गों के कल्याण का एजेंडा, यह तो समय ही बताएगा।
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