नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने “One Nation, One Election” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस प्रस्ताव पर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसे अब कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इस विचार का समर्थन करते रहे हैं। उनका मानना है कि इससे चुनावी खर्चों में कमी आएगी, काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी और सरकारें पूरे 5 साल तक बेहतर तरीके से शासन कर पाएंगी, क्योंकि बार-बार चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होती है जिससे शासन बाधित होता है। हालांकि, विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। कांग्रेस नेता माणिकम टैगोर ने कहा कि जनता ने इस विचार को 2024 के चुनाव में पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने का प्रयास बताया और कहा कि असल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, किसान संकट, महिला सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय हित में है और इससे देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
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