जमशेदपुर : जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की बिहार-झारखंड प्रांत की बैठक गूगल मीट पर आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव रंजन ने जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह लागू हुआ, जिससे ‘एक निशान, एक विधान’ का सपना साकार हुआ।
धारा 370 के हटने के बाद बदलाव
रंजन के अनुसार, संविधान लागू होने से जम्मू-कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिला है और वंचित वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। परिसीमन के बाद निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी गई सरकार केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू कर रही है।
370 और 35A की बहाली पर आपत्ति
उन्होंने हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 370 और 35A की बहाली के प्रस्ताव को ‘बेकार’ करार दिया, इसे अलगाववादी मानसिकता को संतुष्ट करने का प्रयास बताया। रंजन ने कहा कि संसद द्वारा संवैधानिक रूप से हटाए गए इन अनुच्छेदों को राज्य सरकार बहाल नहीं कर सकती।
बैठक में पाक अधिकृत कश्मीर के सही तथ्यों को उजागर करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसमें जमशेदपुर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी, रौशन कुमार, रिंकू तिवारी, धनबाद से बिहार-झारखंड संयोजक डॉ. वीरेंद्र, और रांची से अयोध्या नाथ मिश्र उपस्थित थे।
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